ABSTRACT:
भारत सरकार सतत विकास के लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये एसडीजी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDG) का एक विस्तार है। लैंगिक समानता, महिलाओं के आत्मनिर्णय और सभी के लिए समावेशी, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इनमें से सबसे नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 है। भारत की एनईपी 2020, जो विशेष रूप से एमडीजी-3; और एसडीजी-4 व 5 के अनुरूप है, ने देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और व्यापक दृष्टिकोण के लिए सब का ध्यान आकर्षित किया है। एनईपी का लक्ष्य सभी के लिए समतामूलक और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, विशेषतः ऐसे समाज में जहां शिक्षा में लैंगिक असमानताएं बनी हुई हैं। यह शिक्षा नीति महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देती है। प्रस्तुत लेख भारतीय संदर्भ में महिलाओं हेतु न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रदान करने में बाधक कारकों और उन के समाधान की रणनीतियों की जांच करता है। यह महिलाओं के लिए समतामूलक और समावेशी शिक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा की गई पहलों की जांच करता है, उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कर के उन्हें नियंत्रित करने के लिए रणनीति सुझाता है। इसके अतिरिक्त, यह शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में विद्यमान लैंगिक असमानताओं की स्थिति पर भी प्रकाश डालता है।